बेगूसराय में मुखिया अपने मांगों को लेकर पंचायत अधिकार सम्मेलन का आयोजन कर बिहार सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का बिगुल फुका है। शहर के पन्हास गार्डन में आयोजित सम्मेलन में मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन का उद्घाटन पूर्व सांसद रामजीवन सिंह,मुखिया संघ के अध्यक्ष अखिलेश कुमार और उन्य अतिथियों के द्वारा दीप जलाकर किया गया। इस सम्मेलन के माध्यम से मुखिया ने बिहार सरकार और केंद्र सरकार से ग्राम सभा के 29 अधिकारों को फिर से ग्राम सभा को सौंपने सहित 19मांगों को लेकर यह सम्मेलन किया है।
प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि
मुखिया संघ के प्रदेश अध्यक्ष मिथिलेश कुमार राय ने कहा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार ग्राम पंचायत के 73वें संविधान संशोधन की अनुरूप प्रदत 29 अधिकारों को धीरे-धीरे समाप्त कर दिया है जिससे ग्राम सभा कोई काम सही से नहीं कर पा रही है, बेगूसराय केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री का संसदीय क्षेत्र है इसलिए पूरे बिहार के मुखिया यहां जुटे हैं और अपने अधिकारों को लेकर सम्मेलन किया है सम्मेलन के माध्यम से आंदोलन के रूपरेखा नए तरीके से तैयार की जाएगी।
मुख्य संघ के द्वारा 73वें संविधान संशोधन के 29 अधिकारों को ग्राम सभा को सौंपने, ग्राम सभा से पारित निर्णय का शत प्रतिशत पालन करने, ग्राम सभा से चयनित योजनाओं को प्राथमिकता देने,पंचायत के सभी जनप्रतिनिधियों को मानदेय भत्ता देने, प्रधानमंत्री आवास योजना का आवंटन का पूर्ण अधिकार पंचायत को देने,जनप्रतिनिधियों की हत्या पर खासकर मुखिया के परिजनों को 50 लाख मुआवजा देने, मुख्यमंत्री नल जल योजना का कार्य पीएचडी से हटकर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंध समिति के हवाले करने,सात निश्चय पार्ट 2को पुनः वार्ड सदस्यों से करवाने समेत 19 मांगों को लेकर यह सम्मेलन आयोजित किया गया है।
मुखिया संघ ने कहा कि लगातार इन मांगों को लेकर आंदोलन किया गया है
मुखिया संघ ने कहा कि लगातार इन मांगों को लेकर आंदोलन किया गया है अब एक बार फिर बेगूसराय में पंचायत अधिकार सम्मेलन आयोजित की गई है ताकि बिहार सरकार और केंद्र सरकार उनकी मांगों को पूरा करें नहीं तो फिर निर्णय लेकर आगे आंदोलन किया जाएगा। बेगूसराय जिला मुख्य संघ के अध्यक्ष मोहम्मद अहसन ने कहा कि ग्राम सभा को धीरे-धीरे खत्म कर दिया गया है जिससे मुखिया कोई भी काम सही से नहीं कर पा रही है जबकि संविधान में 73 वें संशोधन में ग्राम सभा को काफी अधिकार थे जिसे राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने धीरे-धीरे समाप्त कर दिया है।
