पटना, बिहार: मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 48 एजेंडे पर मुहर लगाई गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जिनमें कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी, शैक्षणिक पदों का सृजन, औद्योगिक क्षेत्र का विकास, और पीएम ई बस सेवा के लिए वित्तीय स्वीकृति शामिल हैं।
महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी
बैठक में छठे वेतनमान पर कार्यरत कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई। अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि छठे वेतनमान में वेतन, पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशनभोगियों को 230 प्रतिशत के स्थान पर 239 प्रतिशत महंगाई भत्ते की मंजूरी दी गई है। वहीं, पांचवां वेतनमान प्राप्त कर रहे सरकारी सेवकों, पेंशनभोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को 427 प्रतिशत के स्थान पर 443 प्रतिशत महंगाई भत्ते की स्वीकृति दी गई है। यह वृद्धि 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी।
शैक्षणिक पदों का सृजन
बैठक में बिहार के 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों के सृजन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इनमें प्राध्यापक के 28, सह-प्राध्यापक के 71 और सहायक प्राध्यापक के 239 पद शामिल हैं। इसी तरह, 31 राजकीय पॉलिटेक्निक और राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पदों की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा, श्रम संसाधन विभाग के अंतर्गत ड्राइंग अनुदेशक के 130 पद और ग्रुप अनुदेशक के 137 पदों के सृजन का भी निर्णय लिया गया।
औद्योगिक क्षेत्र का विकास
बिहार के 31 जिलों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए कैबिनेट की बैठक में सैद्धांतिक मंजूरी दी गई। इस कदम से राज्य में औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होंगे। औद्योगिक क्षेत्र के विकास से राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और युवाओं के लिए रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे।
पीएम ई बस सेवा के लिए वित्तीय स्वीकृति
कैबिनेट की बैठक में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया शहरों के लिए 400 बसों की व्यवस्था के लिए पूर्व से स्वीकृत पीएम ई बस सेवा के मद्देनजर 1,032 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई। इस योजना के तहत इन शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया जाएगा। इससे यातायात व्यवस्था में सुधार होगा और लोगों को सुविधाजनक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
विशेष सहायक पुलिस बल की अनुबंध अवधि बढ़ाई गई
बिहार पुलिस के अंतर्गत गठित विशेष सहायक पुलिस बल में बहाल भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की अनुबंध अवधि को बढ़ाकर 2025 तक कर दिया गया है। इस निर्णय से 3,257 सेवानिवृत्त सैनिकों को लाभ मिलेगा और वे अपनी सेवाएं जारी रख सकेंगे। यह कदम राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में कई और महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, और ग्रामीण विकास से संबंधित योजनाओं पर भी चर्चा की गई और उन्हें मंजूरी दी गई। राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने कार्यों को समयबद्ध और प्रभावी ढंग से पूरा करें ताकि राज्य के विकास में तेजी लाई जा सके।
बिहार कैबिनेट की बैठक में लिए गए निर्णय राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण हैं। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकारी सेवकों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी, वहीं शैक्षणिक पदों का सृजन और औद्योगिक क्षेत्र के विकास से राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। पीएम ई बस सेवा और विशेष सहायक पुलिस बल की अनुबंध अवधि बढ़ाने के निर्णय से राज्य की यातायात और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार होगा। इन सभी निर्णयों से बिहार राज्य के सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा।