हमारा देश के पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में आगे की ओर बढ़ रही मोदी सरकार ने साल 2024 का अपना टारगेट तय कर लिया. कैबिनेट ने बीते बुधवार को बैठक करके देश को आगे बढ़ाने वाले कई फैसलों को मंजूरी दी है
मोदी सरकार ने इस नए वर्ष 2024 के लिए अपना टारगेट सेट कर लिया है. प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बीते बुधवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अगले वर्ष के लिए कई अहम परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है . बिहार में गंगा नदी के ऊपर एक और बड़ा पुल निर्माण करने का ऐलान भी किया गया है. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताये है कि बिहार मोदी सरकार की प्राथमिकता थी है और रहेगी. बिहार में अपार संभावनाएं हैं, मोदी जी ने जो मखाना का प्रोजेक्ट प्रारम्भ किया है, वो विश्व में प्रसिद्ध हो गया है.मोदी सरकार ने विभिन्न राज्यों को सौगात देने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। इनमें से एक फैसला है कि बिहार में गंगा नदी पर एक नया 6 लेन वाला पुल बनाया जाएगा। यह पुल दीघा से सोनपुर तक 42 महीने में बनेगा और इसका खर्च करीब 3064 करोड़ रुपये होगा। इस पुल के नीचे बड़े जहाज भी पार कर सकेंगे। इससे बिहार के समृद्धि में वृद्धि होगी और लोगों को सुरक्षित और तेज़ गति से यात्रा करने का अवसर मिलेगा।
उन्होंने बताया कि साल 2024 के सीजन के लिए कैबिनेट ने सूखे नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की है इसके अलावा, सूखे नारियल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) की घोषणा की गई है। इसके अनुसार, मौजूदा सीजन के लिए यह 250 रुपये प्रति क्विंटल है, और आने वाले सीजन के लिए 300 रुपये प्रति क्विंटल होगा। यह नारियल उत्पादकों के लिए एक सकारात्मक कदम है और उन्हें अधिक आय प्राप्त करने में मदद करेगा।
त्रिपुरा में बढ़ेगी हाईवे की चौड़ाई को बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। खोवाई-हरिना रोड की चौड़ाई बढ़ाने और मजबूत बनाने के लिए 2486 करोड़ रुपये का परियोजना मंजूर किया गया है, जिससे असम और त्रिपुरा के बीच आवागमन में सुगमता होगी।और इसे पूरा होने में करीब 25 महीने का वक्त लगेगा. उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए जापान इंटरनेशल को-ऑपरेशन एजेंसी (JICA) की ओर से 1511 करोड़ रुपये का लोन मंजूर किया गया है
इसके अलावा, भारत और मलेशिया के बीच सहयोग को बढ़ाने के लिए एक एमओयू साइन किया गया है, जिससे दोनों देशों के कल्चर, एजुकेशन, साइंस, टेक्नॉलॉजी, स्पोर्ट्स, न्यूज और अन्य क्षेत्रों में एक-दूसरे के साथ एक्सचेंज हो सकेगा। इससे सार्वजनिक उद्दीपन में सुधार होगा और दोनों देशों के बीच और भी मजबूत दिलचस्पी का समर्थन होगा।
इसके साथ ही, न्यूजीलैंड में ऑकलैंड में कॉन्सुलेट जनरल खोलने का भी फैसला किया गया है, जिससे भारत का ग्लोबल इंगेजमेंट मजबूत होगा और वहां रहने वाले भारतीयों को सहारा मिलेगा।
इन फैसलों से मोदी सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की दिशा में कदम बढ़ाया है और देश को अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सुधारने का संकेत दिया है। इन प्रमुख निर्णयों के माध्यम से, सरकार ने 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की मुहिम को आगे बढ़ाने का उत्साह दिखाया है और देश को समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रयास किया है।
