कांवड़ यात्रा नेमप्लेट विवाद: यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब, कही ये बातें

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने के आदेश को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए यूपी सरकार ने अपना जवाब प्रस्तुत किया है। सरकार का कहना है कि यह कदम कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। आइए जानते हैं इस मामले के विभिन्न पहलुओं और सरकार के तर्कों को विस्तार से।

मामला क्या है?

कांवड़ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा जल लाने के लिए विभिन्न मार्गों से गुजरते हैं। इन मार्गों पर स्थित दुकानों और भोजनालयों को नेमप्लेट लगाने का आदेश दिया गया था, जिसमें दुकानदारों को अपने नाम और पहचान स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करने की हिदायत दी गई थी। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल की गई थीं, जिनमें इसे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया गया था।

यूपी सरकार का जवाब

यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में कहा है कि राज्य द्वारा जारी निर्देश कांवड़ियों की शिकायतों के आधार पर किए गए थे। सरकार ने कहा कि दुकानों और भोजनालयों के नामों से होने वाले भ्रम के बारे में कांवड़ियों ने शिकायत की थी। यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तीर्थयात्रियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए उठाया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि यह आदेश मांसाहारी भोजन बेचने पर प्रतिबंध के अलावा अन्य किसी व्यापार या व्यवसाय पर कोई प्रतिबंध या निषेध नहीं लगाता।

सरकार का तर्क

सरकार का कहना है कि नेमप्लेट लगाने की आवश्यकता केवल पारदर्शिता के लिए एक अतिरिक्त उपाय है। इसके माध्यम से कांवड़ियों को यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि वे जिन दुकानों से खरीदारी कर रहे हैं, वे कौन चला रहा है। यह कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो। 

धार्मिक भावनाओं की रक्षा

यूपी सरकार ने कहा कि वह किसी भी धर्म के लोगों की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध है। संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति की धार्मिक भावनाओं की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। सरकार ने यह भी कहा कि वह यह सुनिश्चित करने के लिए हमेशा कदम उठाती है कि सभी धर्मों के त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाएं।

प्रेस विज्ञप्ति और याचिकाओं का विरोध

यूपी सरकार ने नेमप्लेट विवाद में दाखिल याचिकाओं का विरोध करते हुए कहा है कि प्रेस विज्ञप्ति पूरी तरह से कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण समापन को सुनिश्चित करने के लिए जनहित में जारी की गई थी। सरकार का कहना है कि सालाना 4.07 करोड़ से अधिक कांवड़िया इस यात्रा में भाग लेते हैं, और उनकी सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करना राज्य की प्राथमिकता है।

कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने का आदेश यूपी सरकार का एक संवेदनशील कदम है, जो कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में यह स्पष्ट किया है कि यह कदम पारदर्शिता सुनिश्चित करने और तीर्थयात्रियों के बीच किसी भी संभावित भ्रम से बचने के लिए उठाया गया है। धार्मिक भावनाओं की रक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए सरकार ने कहा कि वह संविधान में निहित धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति हमेशा प्रतिबद्ध रहेगी।

इस विवाद ने एक बार फिर से यह सवाल खड़ा कर दिया है कि धार्मिक यात्रा के दौरान सुरक्षा और सुविधा सुनिश्चित करने के लिए सरकार को किस हद तक कदम उठाने चाहिए। हालांकि, यूपी सरकार का तर्क है कि यह कदम कांवड़ियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए आवश्यक था, और इसमें किसी भी प्रकार की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई से यह स्पष्ट हो सकेगा कि न्यायालय इस विवाद को किस दृष्टिकोण से देखता है और क्या निर्णय लेता है।