वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2024 के दौरान महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत देने की घोषणा की है। यह कदम महिलाओं के सशक्तिकरण और गरीबों के आवासीय सपनों को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आइए, इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानते हैं।
महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत
प्रॉपर्टी खरीदना हर इंसान का सपना होता है, और इस सपने को साकार करने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है। अब महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर रजिस्ट्री के दौरान लगने वाली स्टाम्प ड्यूटी पर राहत मिलेगी। इस कदम से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास खरीदने में आर्थिक राहत मिलेगी। इससे न केवल महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनने का अवसर भी मिलेगा।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा की। ये घर गांव और शहर दोनों में बनाए जाएंगे। इसके अलावा, अगले पांच वर्षों में शहरी आवास के लिए 2.2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता का प्रस्ताव रखा गया है। इस योजना का उद्देश्य हर व्यक्ति को घर उपलब्ध कराना है और समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर जीवन स्तर प्रदान करना है।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
वित्त मंत्री ने बताया कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को उल्लेखनीय प्रतिक्रिया मिली है और 1.8 करोड़ लोगों ने इसके तहत पंजीकरण कराया है। इस योजना का उद्देश्य सस्ती और सुलभ बिजली प्रदान करना है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को बिजली की समस्या से राहत मिलेगी।
रेंट का बोझ कम करने का ऐलान
शहरों में काम करने वाले मजदूरों को रेंट के बोझ से राहत देने के लिए वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार शहरों में रेंटल हाउसिंग डेवलप करेगी। यह हाउसिंग स्कीम बड़ी कंपनियों और कारखानों के आसपास बनाई जाएगी, जिससे फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों को सस्ते रेंट पर मकान मिल सकेगा। यह हाउसिंग पीपीपी मोड (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) में बनाई जाएगी, जिससे इस योजना को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सके।
सातवीं बार पेश किया बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार भी पिछले वर्षों की तरह चालू वित्त वर्ष 2024-25 के बजट को पेपरलेस फार्मेट में पेश किया। इस दौरान उन्होंने मैजेंटा बॉर्डर वाली ‘क्रीम’ रंग की रेशम की साड़ी पहनी थी। निर्मला सीतारमण ने सातवीं बार बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले उन्होंने अपने कार्यालय के बाहर अधिकारियों की टीम के साथ पारंपरिक ‘ब्रीफकेस’ लिए तस्वीर खिंचवाई। टैबलेट को ब्रीफकेस के बजाय एक लाल कवर के अंदर रखा गया था जिस पर सुनहरे रंग का राष्ट्रीय प्रतीक बना था। वह राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने के बाद सीधे संसद पहुंचीं, जहां उन्होंने बजट पेश किया।
सरकार के ये कदम क्यों महत्वपूर्ण हैं?
सरकार के ये कदम कई कारणों से महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले, महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी खरीदने पर स्टाम्प ड्यूटी में राहत से महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। इससे समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा।
दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ नए घर बनाने की घोषणा से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास की समस्या से राहत मिलेगी। इससे समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा और वे अपने जीवन को अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ बना सकेंगे।
तीसरा, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को सस्ती और सुलभ बिजली मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और वे अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे।
अंत में, शहरों में काम करने वाले मजदूरों को रेंट के बोझ से राहत देने के लिए रेंटल हाउसिंग डेवलप करने की योजना से मजदूरों को सस्ते रेंट पर मकान मिल सकेंगे। इससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा और वे अपने परिवार के साथ बेहतर जीवन बिता सकेंगे।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस बजट में महिलाओं के सशक्तिकरण, गरीबों और मध्यम वर्ग के लोगों के आवासीय सपनों को साकार करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। स्टाम्प ड्यूटी में राहत से महिलाओं की संपत्ति में हिस्सेदारी बढ़ेगी और वे आर्थिक रूप से सशक्त बनेंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना और रेंटल हाउसिंग योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों को आवास की समस्या से राहत मिलेगी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से सस्ती और सुलभ बिजली मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इन कदमों से समाज के कमजोर वर्गों को बेहतर जीवन स्तर प्राप्त होगा और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
