मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और यूजीसी-नेट के प्रश्नपत्र लीक होने के मामले ने शिक्षा क्षेत्र में एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस मामले पर अपनी गलती को स्वीकारते हुए महत्वपूर्ण बयान दिए हैं। उन्होंने माना कि उन्होंने एजेंसी को क्लीन चिट देने में जल्दबाजी की, जो एक गलती थी। आइए, इस मामले को विस्तार से समझें और जानें कि आखिर शिक्षा मंत्री ने क्यों और कैसे अपनी गलती मानी।
शिक्षा मंत्री का बयान
धर्मेंद्र प्रधान ने एक इंटरव्यू में साफ कहा, “मेरा ये गलती था। मैं स्वीकार करने में… उस दिन पहले दिन सभी मीडिया में एजेंडा था कि ग्रेस मार्क होना चाहिए या री-टेस्ट होना चाहिए।” उन्होंने बताया कि जब उन्होंने पदभार संभाला, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने भी सुझाव दिया था कि फिर से टेस्ट कर लिया जाए। उस समय उनके पास अन्य विसंगतियों की जानकारी नहीं थी, इसलिए उन्होंने एजेंसी को क्लीन चिट दे दी थी। बाद में, जब उन्होंने मामले की गहराई में जाकर जांच की, तो उन्होंने पाया कि वास्तव में प्रश्नपत्र लीक होना राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) की विफलता थी।
जानकारी का अभाव और बाद में गहराई से जांच
धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि जब उन्होंने पदभार संभाला, तो उनके पास इस मामले की पूरी जानकारी नहीं थी। “तब मैंने कहा था कि अभी तक मेरे पास जितनी जानकारी है, इसमें कोई विसंगति नहीं है,” उन्होंने कहा। लेकिन जैसे ही उनके ध्यान में और जानकारियाँ आईं, उन्होंने बिहार में प्रशासन से बात की, भारत सरकार के अधिकारियों और एजेंसियों के साथ समन्वय किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार का शीर्ष नेतृत्व इस पर चिंतित था और पूरी गंभीरता से इस मामले की जांच कर रहा था।
प्रजातंत्र में सत्य की स्वीकृति
शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रजातंत्र में सत्य को स्वीकार करना आवश्यक है। “हमने कहा कि विनम्रता के साथ… हमें छात्रों के हितों की रक्षा करनी है। उनके अभिभावकों की चिंता करनी है। इसलिए अगर हमने कुछ कहा कि इसमें भ्रम… उसे स्वीकार करने में मुझे कोई दुविधा नहीं है,” प्रधान ने कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोषी पाए जाने पर किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वह कितना भी ताकतवर क्यों न हो।
जीरो एरर की व्यवस्था कैसे होगी?
धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि एनटीए में जिस प्रकार के काम होते हैं, जैसे एग्जाम हो रहे हैं, उसमें इंटरनल डिफॉल्ट की आवश्यकता है। “एनटीए एक स्वायत्त संस्था है लेकिन उसका काम गैरजिम्मेदाराना नहीं हो सकता,” उन्होंने कहा। इसके लिए सरकार उच्चस्तरीय एक्सपर्ट की कमेटी बनाएगी जो एनटीए की संरचना, परीक्षा प्रक्रिया, और डेटा सुरक्षा पर बारीकी से रिपोर्ट देगी।
प्रश्न-पत्र लीक और परीक्षा रद्द करने का निर्णय
शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि यूजीसी-नेट को रद्द करना कोई अचानक लिया गया निर्णय नहीं था। “हमें इस बात के सबूत मिले हैं कि प्रश्न-पत्र डार्कनेट पर लीक हो गया था और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ‘टेलीग्राम’ पर साझा किया जा रहा था,” उन्होंने कहा। इसलिए परीक्षा रद्द करने का निर्णय लिया गया था।
इस पूरे मामले से यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा क्षेत्र में पारदर्शिता और सत्य की आवश्यकता सर्वोपरि है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती को स्वीकार कर एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है कि कोई भी गलती हो, उसे स्वीकार करना और सुधार के उपाय करना महत्वपूर्ण है। एनटीए जैसी स्वायत्त संस्थाओं को भी अपने कार्यों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखनी चाहिए।
छात्रों और उनके अभिभावकों की चिंता को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके और शिक्षा प्रणाली में जीरो एरर की व्यवस्था लागू की जा सके। इस मामले ने यह भी दिखाया है कि शिक्षा क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश हमेशा बनी रहती है और उसे गंभीरता से लेना चाहिए।
