वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को देश का आम बजट पेश किया, जिसमें उन्होंने नए टैक्स रिजीम में बदलाव की घोषणा की। इस बार बजट में खासकर मिडिल क्लास के लोगों को ध्यान में रखते हुए कई अहम बदलाव किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि वह मिडिल क्लास को राहत देना चाहती हैं, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वह मिडिल क्लास की मुश्किलों को समझती हैं, क्योंकि वह खुद भी मिडिल क्लास से ही ताल्लुक रखती हैं।
नए टैक्स रिजीम में बदलाव

वित्त मंत्री ने नए टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव की घोषणा की है, जिससे 10 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को फायदा होगा। नए टैक्स रिजीम के तहत स्लैब इस प्रकार हैं:
– 0 – 3,00,000 रुपये तक – 0% टैक्स
– 3,00,001 रुपये से 7,00,000 रुपये तक – 5% टैक्स
– 7,00,001 रुपये से 10,00,000 रुपये तक – 10% टैक्स
– 10,00,001 रुपये से 12,00,000 रुपये तक – 15% टैक्स
– 12,00,001 रुपये से 15,00,000 रुपये तक – 20% टैक्स
– 15,00,001 रुपये और इससे ज्यादा पर 30% टैक्स
इससे पहले, 7 से 9 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम पर 10 प्रतिशत का टैक्स देना होता था, जिसे अब घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी
वित्त मंत्री ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य मिडिल क्लास टैक्सपेयर्स को राहत देना है। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बढ़ोतरी से नौकरीपेशा लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ लोग इसे पर्याप्त नहीं मान रहे हैं।
जीएसटी का लाभ

निर्मला सीतारमण ने जीएसटी (गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स) के लाभों पर भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले, अलग-अलग राज्यों में जरूरी सामानों पर अलग-अलग टैक्स लगाए जाते थे, जिससे देशभर में इनकी कीमतें अलग-अलग होती थीं। लेकिन अब जीएसटी लागू होने से जरूरी चीजों की कीमतें पूरे देश में एक समान हो गई हैं, जिससे आम लोगों को राहत मिली है।
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं
पुरानी टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। पुरानी टैक्स रिजीम के तहत स्लैब इस प्रकार हैं:
– 0 से 2.5 लाख रुपये तक की इनकम पर 0% टैक्स
– 2,50,001 रुपये से 5 लाख रुपये तक की इनकम पर 5% टैक्स
– 5,00,001 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक की आमदनी पर 20% टैक्स
– 10 लाख रुपये से ज्यादा की आमदनी पर 30% टैक्स
मिडिल क्लास के लिए सीमित राहत

वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि वह मिडिल क्लास को अधिक राहत देना चाहती हैं, लेकिन उनकी भी कुछ सीमाएं हैं। उन्होंने माना कि मिडिल क्लास को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और वह इन समस्याओं को अच्छी तरह समझती हैं। हालांकि, बजट में किए गए बदलावों से मिडिल क्लास को सीमित राहत ही मिली है, और नौकरीपेशा लोगों को निराशा भी हुई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किया गया बजट 2024 मिडिल क्लास के लिए कुछ राहत लेकर आया है, लेकिन यह राहत पर्याप्त नहीं मानी जा रही है। नए टैक्स रिजीम में किए गए बदलावों से 10 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम वाले लोगों को फायदा होगा, और स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी से भी थोड़ी राहत मिलेगी। जीएसटी के लागू होने से जरूरी चीजों की कीमतों में स्थिरता आई है, जिससे आम लोगों को लाभ हुआ है।
हालांकि, पुरानी टैक्स रिजीम में कोई बदलाव नहीं किया गया है, और मिडिल क्लास की उम्मीदें पूरी तरह से नहीं पूरी हो पाई हैं। वित्त मंत्री ने खुद भी स्वीकार किया कि उनकी कुछ सीमाएं हैं, और वह मिडिल क्लास की समस्याओं को समझती हैं। कुल मिलाकर, बजट 2024 में मिडिल क्लास के लिए सीमित राहत की ही बात कही जा सकती है।