उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 12,909 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया। यह अनुपूरक बजट इस साल फरवरी में पेश किए गए 7.36 लाख करोड़ रुपये के मूल बजट का 1.66 प्रतिशत है। प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने राज्य विधानसभा में इस अनुपूरक बजट की विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए राशि आवंटन की जानकारी दी। आइए जानते हैं इस अनुपूरक बजट में किस विभाग को कितनी राशि मिली है।
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की घोषणाएं
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि इस अनुपूरक बजट में राजस्व लेखे का व्यय 4,227.94 करोड़ रुपये और पूंजी लेखे का व्यय 7,981.99 करोड़ रुपये है। उन्होंने बताया कि अनुपूरक बजट में विशेष रूप से 7,500.18 करोड़ रुपये औद्योगिक विकास के लिए, 2,000 करोड़ रुपये ऊर्जा विभाग के लिए, परिवहन विभाग को बसें खरीदने के लिए 1,000 करोड़ रुपये, नगर विकास विभाग के तहत अमृत योजना के लिए 600 करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश कौशल मिशन के तहत अल्पकालीन कार्यक्रमों के लिए 200 करोड़ रुपये, ग्रामीण स्टेडियम तथा ओपन जिम के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
माध्यमिक शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग के लिए बजट
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि अनुपूरक बजट में माध्यमिक शिक्षा विभाग के तहत 284 राजकीय इंटर कॉलेजों में लैब की स्थापना के लिए 28.40 करोड़ रुपये तथा 1,040 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में आईसीटी लैब की स्थापना के लिए 66.82 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि संस्कृति विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए 74.90 करोड़ रुपये, अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 53.15 करोड़ तथा इनमें आवासीय और अनावासीय भवनों के अनुरक्षण के लिए 2.79 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
महिला सशक्तिकरण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान
इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2017 से 2024 के बीच महिला और नाबालिग बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न से जुड़े मामलों में यूपी सरकार के प्रॉसिक्यूशन तेज करने के सार्थक परिणाम सामने आए हैं। 24,402 मामलों में अभियुक्तों को अब तक सजा दिलाई जा चुकी है। वर्ष 2017 से 2024 तक पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत 9,875 अभियोगों में सजा दिलाई गई है। उत्तर प्रदेश ने महिला संबंधी अपराधों में वर्षों की पेंडेंसी को पूरा किया है। ई-प्रॉसिक्यूशन प्रणाली को लागू करने में उत्तर प्रदेश का देश में नंबर 1 स्थान है। महिला और बाल अपराध संबंधी अभियोगों के निस्तारण में उत्तर प्रदेश, देश में प्रथम स्थान पर है।
महिला और बाल सुरक्षा के लिए उठाए गए कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिला और बाल सुरक्षा को लेकर बड़े स्तर पर कदम उठाए गए हैं। सरकार में आते ही हमने एंटी-रोमियो स्क्वायड का गठन किया। हर बेटी-हर व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए यूपी सरकार प्रतिबद्ध है। महिला सुरक्षा को लेकर उठाए गए इन कदमों ने प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत किया है और महिलाओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
विभिन्न विभागों को मिला बजट
इस अनुपूरक बजट में विभिन्न विभागों को महत्वपूर्ण योजनाओं और परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित की गई है। औद्योगिक विकास, ऊर्जा विभाग, परिवहन, नगर विकास, कौशल मिशन, माध्यमिक शिक्षा, संस्कृति विभाग, और अटल आवासीय विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। इस वित्तीय सहायता से राज्य की विकास परियोजनाएं और योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी और प्रदेश के नागरिकों को लाभ मिलेगा।
योगी सरकार का यह अनुपूरक बजट राज्य के विभिन्न विकासशील क्षेत्रों में निवेश करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इससे राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और विभिन्न योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से प्रदेश के नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी। इस बजट के माध्यम से सरकार ने अपने विकासशील दृष्टिकोण को स्पष्ट किया है और राज्य को एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया है।
