बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए घोषणा की है कि राज्य के कई जिलों में 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन को बदला जाएगा। मंत्रीमंडल की बैठक में इस निर्णय का ऐलान किया गया है, जिसमें परिवहन, स्वास्थ्य, और अन्य क्षेत्रों में कई मामलों पर अहम निर्णय लिए गए हैं।
बिहार के 6 प्रमुख नगरों, जैसे कि पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, दरभंगा, और पूर्णियां, में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा, जिससे लोगों को सुरक्षित, प्रभावी, और पर्यावरण के लिए साथी सार्वजनिक परिवहन मिलेगा। इसके साथ ही, बिहार सरकार ने युवाओं के लिए कई नए सरकारी पदों का भी सृजन किया है, जिससे रोजगार के अवसर में सुधार होगा।
अपर मुख्य सचिव, डॉ० एस० सिद्धार्थ, ने बताया कि इस परियोजना के तहत “पीएमई-बस सेवा योजना” के अंतर्गत बिहार में 400 इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन किया जाएगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशनों को स्थापित करने की योजना बनाई गई है, जो पर्यावरण के लिए एक सकारात्मक कदम है। इसके अलावा, सरकार ने 15 वर्ष से अधिक समय से उपयोग किए जा रहे सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की स्वीकृति भी दी है, जिससे जल्दी से उन्हें बदला जा सकेगा।
इस फैसले के साथ ही, बिहार सरकार ने युवाओं के लिए भी कई अवसरों का सृजन किया है। पोलिटेकनिक संस्थानों में AI, रोबोटिक्स, इंडस्ट्रीयल ऑटोमेशन, इलेक्ट्रीक वेहिकल, और ड्रोन टेक्नोलॉजी की शिक्षा के लिए विशेष प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, जो युवाओं को नवाचारिक डोमेन्स में कौशल प्रदान करेगा।
इसके अलावा, स्थानीय उद्योगों में मांग के हिसाब से उच्च योग्यता वाले युवाओं के लिए विभिन्न संस्थानों में जरूरी कौशल सिखाने के लिए भी वित्तीय सहारा प्रदान किया जाएगा। इसका मकसद है कि युवा नए और उत्कृष्ट क्षेत्रों में अपने करियर को बनाएं और रोजगार के अवसरों में सुधार करें।
इस प्रकार, बिहार सरकार ने एक समृद्ध, गतिशील, और तकनीकी रूप से प्रगतिशील राज्य की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जो आने वाले समय में राज्य के विकास को और बढ़ाएगा।
