किसानों ने केंद्र सरकार के द्वारा प्रस्तावित किए गए प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और 21 फरवरी को दिल्ली में मार्च करने का निर्णय लिया है। सरकार के प्रस्ताव में मक्का, तूर, अरहर, उड़द और कपास की फसलों को MSP पर पांच साल तक सरकार खरीदेगी का वादा किया गया था, लेकिन किसानों ने इसे ठुकरा दिया है।
किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव किसानों के हित में नहीं है।
मंत्री एवं किसानों बैठक के बाद मंत्री ने क्या कहा था?
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने बैठक समाप्त होने के बाद समझौता करने का प्रस्ताव पेश किया था। वह किसानों के साथ समझौता करने के लिए सहकारी समितियों एनसीसीएफ और नाफेड को एमएसपी पर फसलें खरीदने के लिए पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने भी बात की कि भारतीय कपास निगम (सीसीआई) भी किसानों के साथ पांच साल का समझौता करेगा।
एमएसपी के अलावा किसानों की क्या हैं प्रमुख मांगें?
मनरेगा में और काम का मौका: किसानों की मांग है कि मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम मिले और इसके लिए 700 रुपये की दिहाड़ी तय हो।
MSP की कीमत का निर्धारण: किसानों की मांग है कि MSP की कीमत तय हो।
कर्ज माफी और पेंशन: किसान और खेतिहर मजदूरों का कर्ज माफ हो और उन्हें पेंशन दी जाए।
भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013: किसानों की मांग है कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए।
खेती से जुड़े कानूनों में सुधार: किसानों की मांग है कि नकली बीज, कीटनाशक, दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर सख्त कानून बनाए जाएं।
संविधान की सूची 5 को अलग कर आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए।
मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा: किसान आंदोलन में मृतक किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी मिले।
विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए: किसानों की मांग है कि विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए।
एमएसपी पर कानून बनाने से क्यों बच रही है सरकार?
सरकार के अनुसार, MSP पर कानून बनाने से बचा रही है क्योंकि इससे बड़ी रकम की लागत आएगी और किसानों की मांग भी अधिक है। किसानों को लगता है कि उनकी खेती कारपोरेट के हाथों में जा सकती है और इससे उनकी हानि हो सकती है।
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